प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी 1 जुलाई से ही मिलेगा 7 वा वेतनमान का लाभ !

काफी समय से एक के बाद एक घोषणाओं के बाद मध्यप्रदेश के पांच लाख कर्मचारी यही बात कर रहे हैं कि सातवां वेतनमान कब आएगा। इस पर सरकार का कहना है कि 1 जुलाई 2017 से सभी कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ मिलने लगेगा। सरकार के इस घोषणा के अमल में आने का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। यदि सरकार की यह घोषणा लागू हो जाती है तो 10 दिन बाद मध्यप्रदेश में भी 7वां वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा।

वित्तमंत्री जयंत मलैया ने एक बार फिर दोहराया है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को एक जुलाई से ही सातवां वेतनमान देगी। मलैया ने मंत्रालय में कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले इलेक्ट्रानिक चैनलों को दिए अपने इंटरव्यू में दोहराया कि सभी को लाभ दस दिनों बाद मिलने लगेगा।

मध्यप्रदेश के पांच लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आने वाले 9 दिन काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र के समान मध्यप्रदेश में ही सातवां वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा। पिछली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के सातवें वेतनमान पर कोई चर्चा नहीं कर उन्हें झटका दिया था।

सूत्रों के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को उम्मीद थी कि एक जुलाई से सातवां वेतनमान देने की घोषणा के बाद सरकार जल्द ही कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव तैयार है, लेकिन इसे कैबिनेट बैठक में ही नहीं रखा जा रहा है। इधर किसान आंदोलन के चलते इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्तमंत्री जयंत मलैया कई बार सातवां वेतनमान देने की घोषणा कर चुके हैं।

राज्य सरकार पर पड़ेगा बोझ
मध्यप्रदेश सरकार को एरियर्स समेत बढ़ा हुआ वेतनमान देने पर करीब पंद्रह हजार करोड़ रुपए का बोझ सहना पड़ेगा। वेतन भत्तों पर साढ़े चार हजार का बोझ और एक साल के एरियर्स पर करीब 10 हजार करोड़ का बोझ सरकार के खाते पर आएगा। मध्यप्रदेश के कर्मचारियों ने अगले माह से बढ़ी हुई सैलरी का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। 7वें वेतन आयोग की वेबसाइट ने इसका कैल्कुलेश करना और आसान कर दिया है। 7वें वेतन आयोग की वेबसाइट ने इस बार कर्मचारियों के लिए यह जानना और भी आसन कर दिया है कि सेलरी बढ़ जाने के बाद कितना पैसा हाथ में आ रहा