अब 3 राज्यो में भाजपा का सरकार गवाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व किसानों को साधने में अब कोई कसर नही छोड़ना चाहता एक और राज्यो के कांग्रेस कर्ज़ माफी का ऐलान कर चुकी है वही अब प्रधानमंत्री मोदी अब डायरेक्ट ट्रांसफर स्किम पर विचार कर रहे है।
🔹 *किसानों को चुनाव से पहले ये सौगात मिल सकती है...*
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पर इसका भार सालाना करीब 2.50 लाख करोड़ पड़ेगा| इसमें 70 हजार करोड़ की खाद सब्सिडी समेत अन्य छोटी स्कीमों को भी शामिल किया जा सकता है| मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसानों को खुश करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले सरकार किसानों को फसल के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सीधे उनके बैंक खातों आर्थिक मदद भेजेगी| इसके अलावा ब्याजमुक्त फसल लोन की सीमा को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर एक लाख रुपए तक प्रति किसान कर दिया जाएगा| अभी तक 4 फीसदी ब्याज दर की सब्सिडी दर पर किसानों को फसल ऋण मिलता था| इस योजना के तहत, बैंक 1 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेंगे|
मादिक रुनवाल
शब्द सारांश
हरदा ब्यूरो
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