चुनाव में ज्यादा मतदान प्रतिशत बढने पर क्या हुआ मध्यप्रदेश के इतिहास में !

मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर करीब 75% वोटिंग हुई। राज्य में 61 साल में रिकॉर्ड मतदान हुआ। यह 2013 के चुनाव परिणाम से (72.18%) से 2.82 फीसदी ज्यादा है। चुनावी विश्लेषण के अनुसार ज्यादा प्रतिशत बढ़ना और समाज मे हुए आंदोलन ( सपाक्स,मंदसोर किसान,जयस,आदि ) रूपी आक्रोश का नतीजा होगा है जिसे मतदाता ने अपने मत में बदला हो सकता है जब जब प्रतिशत बढ़ा है इतिहास के पन्ने अगर खंगाले तो वो सत्ता के विरूद्ध माना गया है पर पहले के चुनाव और अब 2018 के चुनाव में अंतर है यहां 28 लाख की सीमा है खर्च और आधुनिकता का प्रचार प्रसार है इसलिए जनता का कितना ह्दय परिवर्तन हुआ होगा ये तो अब 11 दिसम्बर को ही साफ होगा कि इस बार मध्यप्रदेश के गर्भ में क्या होगा शिवराज लहर या एंटीइन्केमेबसी ?

🔹 *कांग्रेस का तर्क और भाजपा का बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट ..*

कांग्रेस को उम्मीद इस बात से है कि शिवराज सरकार के लगातार सत्ता में रहने के कारण समाज के कई वर्ग खफा हैं. किसानों के आंदोलन और मंदसौर में हुई हिंसा के कारण भी किसान नाराज है. इसके अलावा व्यापम घोटाले से लेकर कई दूसरे मुद्दों के चलते भी शिवराज सरकार की छवि पर असर हुआ है. युवाओं के भीतर नए रोजगार के अवसर नहीं होने के चलते नाराजगी है.वही भाजपा का तर्क है कि बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से मतदाता ने इस बार बढ़चढ़कर हिस्सा लिया जिस से मतदान प्रतिशत बढ़ा है 2013 और 2008 में भी इसी तरह कुछ समीकरण बने थे। 

🔹 *जब भी 4 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई तब आश्चर्य परिणाम आये..*

🔹 1990 - स्व. सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में भाजपा मैदान में उतरी और 4.36 फीसदी वोट बढ़ गए। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार उखड़ गई।

🔹 1993 - पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने ताकत झोंकी तो 6.03 प्रतिशत मतदान बढ़ा। तब भाजपा की पटवा सरकार पलट गई।

🔹 1998 -  वोटिंग प्रतिशत 60.22 रहा था जो 1993 के बराबर ही था। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तब दिग्विजय सिंह की सरकार दोबारा बनी। 

🔹 उमा के नेतृत्व में भाजपा सामने आई और दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। तब भी 7.03% वोट बढ़े थे।

मादिक रुनवाल

  शब्द सारांश

   हरदा ब्यूरो

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