एम पी के किसानों के लिये होगा होगा 5% फायदे का सौदा, देश में पहला प्रयोग!*

प्रदेश के किसानों के लिए सरकार नए नए प्रयोग करे जा रही है जिसमे अब एक प्रयोग ऐसा जो अबतक किसी राज्य ने नही किया किसानों के लिए वो एम पी सरकार करने का मन बना रही है अब किसान को उसकी अधिकृत उपज का उचित समर्थन मूल्य हर एक आर्दश बाजार से उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हे अब फसल अंतर राशि से किसानों तक को फायदा मिल सकता है ऐसे कयास लगाये जा रहे हे की 15 अगस्त पर इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं।

🔹 *जानिए क्या है ये फसल मूल्य अंतर राशि स्किम...*

  यदि सरकार ने जो फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया हे अगर वो खुले बाज़र में बेचता है और उसे 5% से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य से राशि मिलती है तो सरकार अंतर की किसान के खाते में सीधे जमा करवा देगी जिस से 12 मासी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अंतर की राशि किसान के खाते में जमा होगी जिस से फसल का लागत मूल्य बढ़ाने में कुछ हद तक सफलता मिलेगी। वही तकीनीकी रूप से भाव की घट बढ़ का जो पैमाना रहेगा वो 2 या 3 पडोसी राज्य की अधिकृत फसल की  वर्तमान राज्य के भाव की गणना मंडियों की औसत उपज दर से की जॉएगी। सभी खाद्यान्य मुख्य फसलों के साथ चुनिदा उद्यानिकी फ़सलो को रखने का भी प्रस्ताव हैआलू,प्याज ,लहसन,संतरा,केला भी शामिल है वही सरकार की तैयारी खरीफ 2017 से योजना लागू करने की हे सोयाबीज समर्थन मूल्य पर जो खरीदी होगी वो भी इस योजना के दायरे में आएगी। फसल की कीमत क्या होगी ये आस पास के राज्यो की मंडी भाव के दर के अनुपात से तय की जावेगी।

🔹  *देश का पहला प्रयोग अंतर की राशि खाते में जमा करने की..*

अंतर की राशि किसान के खाते में जमा करने का ये देश का पहला मामला है जहाँ लागत मूल्य बढ़ाने जैसे बातो को भी बल  मिलेगा। कृषि टॉस्क फ़ोर्स ने इस प्रस्ताव योजना को किसानों के लिए लाभकारी बताया हे जिस से सरकार को करीब 1 हजार करोड़ तक का वित्तीय भोज बढेगा। खैर अभी इस योजना पर मुहर नही लगी है आज होने वाली मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक से अंतिम मुहर लगने के बाद 15 अगस्त तक घोषण प्रदेश के मुखिया झंडा वंदन के साथ कर सकते हे ।