(अब समाज में जिस तरह पारदर्षिता को और विश्वाश पात्र बनाने के लिए हर एक विभाग कुछ न कुछ प्रयोग करते रहता हे जिस से लोगो का विश्वास उक्त विभाग या योजना को लेकर बने रहे सदैव उसी कड़ी में अब लोकतंत्र के कुंभ में आहुति देने से पहले अब मतदाताओं को अपने आराध्य ( प्रत्याशी ) की कुंडली आपके सामने परोस दी जायेगी जिस से आप अपने विवेक से निर्णय लेकर अच्छे बुरे का फर्क समझ के अपने मत का उपयोग कर सको जहा लोकतंत्र की ख़ूबसूरती के लिए और अच्छे लोग राजनितिक चहेरे बने जिस से ख़ूबसूरती बनी रहे उसी कड़ी में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है )*
हाल ही में मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में अब उम्मीदवारों का आपराधिक रिकार्ड का चिठ्ठा वोटर देख सकेंगे। उम्मीदवारों के आपराधिक मामले, संपत्ति और देनदारी का पूरा ब्यौरा सभी पोलिंग बूध पर होर्डिंग पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये फैसला 11 अगस्त को होने वाले 15 जिलों की 37 नगरीय निकाय चुनाव और 51 जिलों की पंचायतों पर लागू होगा एमपी ऐसा करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य होगा। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद कई उम्मीदवारों को मतदाताओं की राय बदलने का डर सता रहा है। इस तरह की जानकारी पोलिंग बूध पर लगाने से उम्मीदवार के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। उनका कहाना है मतदाता नेता द्वारा किए गए कामों को भूलकर उनके हलफनामों को ध्यान में रखकर मतदान करेगा। वहीं, मतदाताओं में इस फैसले से काफी खुशी देखने को मिल रही है। मगर समाज का प्रबुद्धजन भले ही अपने विवेक से निर्णय लेकर अच्छे बुरे का फैसला कर के वोट कंरे मगर समाज का एक पहलु ये भी हे की कुछ ऐसे मतदाता भी होंगे जो बिना हलफनामा देखे थोक में मन बनाये प्रताशियो को देकर ही आएंगे। खैर ये पहली दफा प्रयोग किया जा रहा है देखना दिलचस्प होगा की इसका लोगो पर क्या असर पड़ेगा ।
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