( जानकारी देने में नहीं चलेगी बहानेबाजी, ऑनलाइन हुआ सूचना का अधिकार, हरदा के एक वकील की दिल्ली हाईकोर्ट में लगी याचिका के बाद दिल्ली सरकार ने सूचना के अधिकार को ऑनलाइन कर दिया है। इस व्यवस्था के बाद आरटीआई के तहत जानकारी नही देने की बहानेबाजी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और जानकारी आसानी से मिलेंगी साथ ही आम जन को पारदर्शिता के साथ मिलेगा सबंधित विषय की जानकारी )
हरदा के अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने एमपी हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में एक साल पहले मई 2016 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत होने वाली कार्रवाई को ऑनलाइन करने हेतु याचिका प्रस्तुत की थी। एमपी हाईकोर्ट ने इसमें कुछ तकनीकी कमियां बताई जिसके बाद याचिकाकर्ता ने फिलहाल मामले को विड्रा कर लिया। मगर अन्य राज्यो की तरह मध्यप्रदेश में भी अन्य राज्यो की तरह सुचना के अधिकरियों को जनता की सोहलियत अनुसार बनाया जायेगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में लगी याचिका पर न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आदेशित किया था कि वह इस मामले में वैधानिक कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अवगत कराएं। 19 मई को याचिकाकर्ता राजीव अग्रवाल को दिल्ली सरकार से जवाब आया था कि उन्होंने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और जल्द ही दिल्ली में सूचना के अधिकार के तहत ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
*इन व्यवस्थाओं को लागू करने की मांग की थी*
🔹 सूचना के अधिकार से संबंधित पूरी व्यवस्था की एक वेबसाइट डेवलप की जाए, ताकि आवेदनकर्ता को विभाग की जानकारी लेने के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े और ऑनलाइन ही आवेदन किया जा सके।
🔹 निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर विभाग की ओर से तुरंत ही वेबसाइट पर जवाब अपलोड कर दिया जाए, जिसे आवेदक को इसकी जानकारी समय पर मिल सके और संतुष्ट न होने पर वह इसकी तुरंत अपील कर सके।
🔹 आरटीआई के तहत आवेदन को विभाग एक दूसरे को ऑनलाइन ट्रांसफर करें, ताकि डाक से पत्राचार करने पर बर्बाद हो रहे समय को बचाया जा सके और आवेदनकर्ता को जल्द से जल्द जानकारी मिल सकेगा।
🔹 *दिल्ली के मुख्यमंत्री का हरदा के याचिकाकर्ता वकील को पत्र भी आया...*
याचिकाकर्ता राजीव अग्रवाल को दिल्ली सरकार की ओर से जो पत्र आया था। उसके अनुसार दिल्ली सरकार ने सॉफ्टवेयर, पोर्टल, अधिकारियों को ट्रेनिंग, एसबीआई बैंक के माध्यम से ई-पेमेंट की व्यवस्था की जा चुकी थी।इसके लिए खास तौर से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. वेब पोर्टल से ये जानकारी भी मिल सकेगी कि आरटीआई किस विभाग में अटकी हुई है. एसएमएस और ईमेल के ज़रिए भी आरटीआई से जुड़ी हर एक जानकारी आवेदनकर्ता को मिलेगी. ई-आरटीआई वेब पोर्टल के लिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी 172 विभागों को ट्रेनिंग दी है और हर विभाग से एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है. http://rtionline.delhi.gov.in
यह वेबसाईट कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा शुरू कर दी गई है जिसका उपयोग अब सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन आर टी आई याचिका लगाने में कर सकते हे वही अन्य राज्यो भी अग्रसर है ऑनलाइन को लेकर ।
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